'१८ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर आहेत. २००५ नंतर आपल्या देशात नवीन पेन्शन योजना झाली. सरकार गळचेपी करत असून पूर्वी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी होते त्यांची नियुक्ती केली जायची मात्र कुठल्याही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी कंपन्या नेमल्या गेल्या आहेत. एक प्रकारे मोगलाई सुरु झाली आहे. काल आम्ही सर्व आमदार बाहेर पडलो, कारण हे सरकार असंवेदनशील आहे' अशी प्रतिक्रिया विरोधकांपैकी ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी दिली.