आगरा में केंद्र सरकार के आरक्षण व संविधान विरोधी नीतियों को लेकर युवा अधिवक्ताओं ने हुंकार भरते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न होने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
