सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण (EWS Reservation) की वैधानिकता पर महुर लगाई वैसे ही देश में इसे लेकर चर्चा होने लगी। सियासी गलियारों में भी इस पर खुब बात हुई। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने भी आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए अनोखी मांग उठाई है।

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