विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच विविध आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी आधार क्रमांक देण्याची सक्ती मोदी सरकारने केली आहे. ही सक्ती करताना आधार क्रमांक आणि त्याच्याशी संबंधित खासगी गोपनीय माहिती सुरक्षित असून त्याचा गैरवापर होणार नाही असा दावा सरकार करत आहे. मात्र सरकारी दावा खोटा ठरवत एका दलालाने ५०० रुपये घेऊन आधार क्रमांक आणि त्याच्याशी संबंधित माहिती तसेच या माहितीत बदल करण्यासाठी युझरनेम आणि पासवर्ड ही गोपनीय माहिती पुरवली. आणखी ३०० रुपये मोजल्यावर दलालाने आम्हाला एक सॉफ्टवेअर दिले. या सॉफ्टेवेअरमुळे कोणताही आधार क्रमांक टाकून संबंधित व्यक्तीच्या आधार कार्डची छापील प्रत मिळवणे शक्य आहे. आधी अशा काही तक्रारी आल्या होत्या, पण आधार क्रमांक आणि त्याच्याशी संबंधित खासगी गोपनीय माहिती सुरक्षित असल्याचे युनिक आयडेन्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने सांगितले होते.


आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews