असम सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कानून संशोधन के जरिए काजी के बजाय मुस्लिमों के निकाह का पंजीकरण सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा रोजाना ऐसे बयान देते हैं और ऐसे कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि काजी अब निकाह नहीं पढ़ाएंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन कराने का कानून बनाया जाएगा। इस कानून से मुस्लिम लड़के और लड़कियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

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