गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि "पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जातिगत जनगणना की बात करती है और पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय करती आ रहा है। पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग की स्थापना करके संवैधानिक दर्जा भी दिलाया। एक तरफ जहां पूरे देश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है वहीं झारखंड में 14% आरक्षण दिया जाता है जिसके कारण पूरा पिछड़ा वर्ग परेशान है। कई जातियां जिन्हे एससी एसटी में होना चाहिए था उन्हें ओबीसी में रखा गया है जैसे खेतौरी और घटवाल। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो कई समय से मांग कर रहे हैं लेकिन झारखंड सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है।"

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