Supreme Court Verdict on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। इस फैसले को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए झटका बताया जा रहा है। जिन्होंने साल-2018 में इसे लागू किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन माना और इससे जुड़े सभी जानकारियों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नेता (Congress Leader) जया ठाकुर (Jaya Thakur), ADR या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और CPIM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इसे अपने फैसले में असंवैधानिक करार दे दिया है, तो इसे लेकर याचिकाकर्ता बेहद खुद हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस केस को लड़ रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने भी सुप्रीम कोर्ट (SC Verdict on Electoral Bond Scheme) के फैसले पर खुशी जताई। तो वहीं CPI(M) के जनरल सेक्रेट्री (CPI(M) Secretary General) सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने इसे सत्य की जीत बताया है। (SC Verdict on Electoral Bond Scheme)

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