CJI DY Chandrachud on Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने फैसला ऐसा सुनाया जो नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के लिए बड़े झटके जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Supreme Court on Electoral Bond Scheme) जिसे केंद्र सरकार ने साल-2018 में लागू किया था, उसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने सरकार की इस स्कीम को एक तरह से मनमाना बताया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने राजनीतिक दलों (Political Funds) और दानदाताओं के बीच बदले की भावना पैदा करने के इसके प्रभाव के बारे में चिंता ज़ाहिर की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SBI से इससे जुड़े विवरण को सार्वजनिक करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साल-2018 में जबसे ये स्कीम शुरु हुई तबसे चुनावी बॉन्‍ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों (Political Funding) की जानकारियों का खुलासा करना होगा। जबकि चुनाव आयोग (Election Commission) को भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्‍ड (Electoral Bond) से जुड़ी जानकारी को पब्लिश करने का निर्देश दिया गया है। (Supreme Court Verdict on Electoral Bond Scheme) (SC Verdict on Electoral Bond Scheme)

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