Supreme Court Electoral Bond Verdict: चुनावी बॉन्ड रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? | वनइंडिया हिंदी

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CJI DY Chandrachud Got Angry On Lawyer: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) को लेकर अपना फैसला (Supreme Court Verdict) सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने फैसला सुनाते हुए कहा, कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है। क्योंकि सरकार से सूचना या जानकारी प्राप्त करना जनका का अधिकार और कर्तव्य है। जिससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन बताते हुए, उसे रद्द कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नेता (Congress Leader) जया ठाकुर (Jaya Thakur), ADR या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और CPIM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इसे अपने फैसले में असंवैधानिक करार दे दिया है, तो इसे लेकर याचिकाकर्ता बेहद खुद हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस केस को लड़ रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने भी सुप्रीम कोर्ट (SC Verdict on Electoral Bond Scheme) के फैसले पर खुशी जताई है।

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