Punjab-Haryana High Court: 2020 में पारित किए गए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट (Haryana State Employment of Local Candidates Act) के तहत 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन या मजदूरी वाली निजी क्षेत्र की 75 फीसदी नौकरियां राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसको अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने रद्द कर दिया है.

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