Supreme Court On Article 370: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल-370 (Article 370) और आर्टिकल-35A (Article 35A) को हटाए जाने के मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल (Kapil Sibal), दुष्यंत दवे, और राजीव धवन जैसे कई सीनियर एडवोकेट्स आर्टिकल-370 को रद्द किए जाने के खिलाफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की कोर्ट (Court) में अपने तर्क मजबूती से रख चुके हैं। जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) तुषार मेहता (Tushar Mehta) भी उतनी ही मजबूती से अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की संविधानिक बेंच में समक्ष सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कुछ पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों जिसमें उन्होंने आर्टिकल-370 रद्द किए जाने को गलत साबित करने की कोशिश की थी, उनपर अपनी दलील रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने अपनी बातों को तीन पॉइंट्स में रखा। उन्होंने तहा कि पहला पॉइंट है धारा 370 की व्याख्या, जो हमारे अनुसार सही व्याख्या है.. दूसरा पॉइंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम और तीसरा पॉइंट है 356 के दौरान विधायिका की शक्तियों के मानक क्या हैं। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Supreme Court) (Supreme Court Hearing) (CJI Chandrachud Statement) (Justice Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Of India DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud)

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