उत्तर प्रदेश सरकार आख़िर जीत गई। मामला यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि वह इस आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी निकायों के चुनाव करवाए। सरकारों या राजनीतिक पार्टियों से बिना आरक्षण अब कहाँ रहा जाता है! वोट बैंक जो है।सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो वर्षों से जातिगत आरक्षण को ख़त्म करने के पक्ष में रही है। कहती रही है कि आरक्षण लागू ही रखना है तो इसका आधार जाति नहीं, बल्कि आर्थिक होना चाहिए। सही भी है। लेकिन फ़िलहाल वह ओबीसी आरक्षण पर अड़ गई थी।
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