प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव तो बनाया लेकिन सरकार खुद इस प्रस्ताव के बिंदुओं में उलझ गई है। प्रस्ताव के बिंदुओं पर लॉ डिपार्टमेंट ने आपत्ति दर्ज की और इन आपत्तियों को सुलझाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस विनोद कुमार ने सीनियर अफसरों के साथ बैठक की और जो फैसले लिए हैं उससे एससी-एसटी कर्मचारी-अधिकारियों को भारी झटका लग सकता है।