एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन नाही, शेतकऱ्यांना वीज नाही, कुणी कर्जामुळे आत्महत्या करतंय, तर कुणाला पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय आणि याच महाराष्ट्रात कोट्यधीश असलेल्या आमदारांना मोफत ३०० घरं देण्याची घोषणा करण्यात आलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा आमदारांना मोफत ३०० घरं देण्याची मागणी केली तेव्हा एकाही आमदाराने सभागृहात गदारोळ केला नाही किंवा कामकाज बंद पाडलं नाही. पण ज्या सभागृहात ही घोषणा करण्यात आली, त्या सभागृहाचं प्रतिनिधित्व करणारे २८८ पैकी २६४ आमदार हे कोट्यधीश आहेत. काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेचे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आमदार कोट्यधीश आहेत, तर राष्ट्रवादीचेही ८९ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत. आमदारांची संपत्ती तुम्हा पाहाल तर निश्चितच म्हणाल यापेक्षा गरीबांना मोफत घरं देणं जमलं नसतं का?