केंद्र सरकाने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ऐवजी नॅशनल मेडिकल कमिशन स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विधेयकाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्यांनी विरोध केला आहे. विधेयकामुळे एमबीबीएसची डिग्री घेतल्यानंतरही भावी डॉक्टरांना आणखी एक परीक्षा द्यावी लागेल. त्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या नंतरच डॉक्टरांना प्रॅक्टिस करता येईल. मात्र परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या किंवा परदेशातील डॉक्टरांना या नियमातून सूट मिळेल. याआधी परदेशात शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना हिंदुस्थानात पात्रता परीक्षा द्यावी लागत होती. मात्र नव्या प्रस्तावित कायद्यात त्यांना पात्रता परीक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
प्रस्तावित नॅशनल मेडिकल कमिशन हे सरकारतर्फे चालवले जाईल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. के. के अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित कायद्यामुळे अडचणी वाढतील. भ्रष्टाचार वाढेल.

आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews