सकल मराठा समाजातर्फे न्यायिक परिषदेत ठराव : वकिलांची फौज उभी करण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला असलेली स्थगिती खटल्याच्या गुणवत्तेच्या जोरावर निश्‍चितपणे उठेल. तोपर्यंत राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या अनुषंगाने असलेल्या योजनांची तातडीने अंमलबजाणी करावी. 2014 पासून ज्या नियुक्‍त्या रखडलेल्या आहेत. त्या तातडीने द्याव्यात,'' असा सूर सकल मराठा समाजातर्फे आयोजित न्यायिक परिषदेत आज उमटला. एसईबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. "ईडब्लूएस'मधून (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) नको, असा महत्वपूर्ण ठराव ही या वेळी मंजूर करण्यात आला.

बातमीदार -युवराज पाटील

व्हिडीओ - बी. डी. चेचर