उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार आज अपना बजट पेश कर रही है। ये योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, जो पेपरलेस है।

- वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु 2,000 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख की नई विकास योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

- प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु 400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

- ग्रामीण भू-स्‍वामियों को स्‍थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय लिया है।

- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। इस नई योजना के लिए 200 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

- प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,094 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

- महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य में #MissionShakti का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 32 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

- 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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