Another round of negotiations between the government and farmer organizations on the issue of agricultural law was fruitless. Now the next meeting of the government and farmers will be held on 4 January. On the return of the three laws, the government reiterated its old stand that the law will not be returned. The remaining three issues are being discussed. The government has reiterated the proposal to provide written guarantee on the minimum support price. Farmer leaders are saying that we do not have to talk about the amendment. We will go back by repealing the law, not the amendment. And big news of the day.

कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का एक और दौर बेनतीजा रहा. अब सरकार औऱ किसानों की अगली बैठक 4 जनवरी को होगी. तीनों कानूनों की वापसी पर सरकार ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया की कानून की वापसी नहीं होगी. बाकी तीन मसलों पर बात हो रही है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने लिखित गारंटी देने का प्रस्ताव दोहराया है. वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि हमें संशोधन पर बात नहीं करनी है. हम संशोधन नहीं, कानून रद्द करवा कर वापस जाएंगे. और दिनभर की बड़ी खबरें.

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