Ten states that have announced a series of farm loan waivers since 2014-15, equivalent to 1.4% of the country’s gross domestic product (GDP), are yet to complete their promised write-offs, mainly because of their tight budgets.

पिछले छह सालों में कई विधानसभा चुनावों के दौरान विभिन्न पार्टियों द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने के वादे के बाद 10 राज्यों ने करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज माफ नहीं किया है. द वायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्यों ने कुल करीब 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के कृषि कर्ज को माफ करने वादा किया था. जिसमें से सभी राज्यों ने 1 लाख 59 हजार करोड़ ही कर्ज माफ किए.

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