प्रदेश में गर्मी को देखते हुए विधायकों की अनुशंसा के आधार पर उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रूपए तक की स्वीकृति दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस संबंध में तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। गहलोत ने इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रूपए के आधार पर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से हैंडपंप ड्रिल कराने, सौर ऊर्जा संचालित बोरवैल, पम्प मशीनरी बदलने के कार्य, सूख चुके ट्यूबवैल के स्थान पर नए ट्यूबवैल, पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइन बदलने तथा इनके विस्तार के काम किए जा सकेंगे।

विधायकों ने सीएम से की थी मांग
इन दिनों गर्मी के कारण पूरे प्रदेश में पेयजल की मांग बढ़ी है। ऐसे में विधायक पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को लेकर उनके पास आने वाले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राहत दिला सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी दी है। 13 मई को हुई वीडियो कांफ्रेंस के दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा के लिए नए कार्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया था।