नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार से जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 59 याचिकाएं दायर हुई थीं. कोर्ट ने जनवरी के दूसरे हफ्ते तक केंद्र से जवाब देने को कहा है.