राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( National Population Register ) पर मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet Meeting ) ने मुहर लगा दी है। यह मंजूरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने के लिए दी गई है। फिलहाल, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। कई इलाकों में हिंसा भी हुई है। सीएए को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है। आपको बता दें कि 31 जुलाई, 2019 के गजट नोटिफिकेशन के साथ ही देश भर में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है सिटीजनशि‍प रूल्स 2003 के नियम 3 के अनुसार यह तय किया गया है कि जनसंख्या रजिस्टर को तैयार और अपडेट किया जाए, और असम के अलावा पूरे देश में घर-घर गणना के लिए फील्डवर्क किया जाए. इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच स्थानीय रजिस्ट्रार के दायरे में रहने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इससे किसी का यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि देश भर में एनआरसी लाने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. बस अंतर यह है कि इसे एनआरआईसी कहा जा रहा है और इसमें असम शामिल नहीं है। एनआरसी अभी तक असम के लिए ही सीमित रहा है जो 1985 के असम समझौते के मुताबिक ही लाया गया था। गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एनआरआईसी की तैयारी की दिशा में पहला कदम ‘जनसंख्या रजिस्टर’ होगा।