New Delhi: देश भर में नागरिकता से जुड़े कानूनों पर हो रहे आंदोलनों के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को भी मंजूरी दे दी है। 2021 में होने वाली जनगणना के साथ ही इस पर भी काम शुरू हो सकता है। एनपीआर के तहत देश के हर नागरिक को इसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा। केंद्रीय कैबिनेट की 24 दिसंबर को बैठक हुई थी। इसमें ही एनपीआर को अपनी मंजूरी दी गई। एनपीआर को यूपीए-2 सरकार ने 2010 में लागू किया था और 2011 की जनगणना के साथ इस पर पहली बार काम शुरू हुआ था।