The government of Uttar Pradesh's Yogi Adityanath has received a setback from the Allahabad High Court. The High Court has given its verdict in the matter of putting up public posters of the accused of committing nuisance and sabotage in Lucknow during the display of the Citizenship Amendment Act. The court has ordered the DM and Commissioner to remove the poster and banner photos without delay.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा है.. हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में उपद्रव और तोड़फोड़ करने के आरोपियों के सार्वजनिक पोस्टर लगाए जाने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने डीएम और कमिश्नर को अविलंब पोस्टर और बैनर फोटो हटाने के आदेश दिए है.

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