The Union Government has approved updation of National Population Register. The data for National Population Register was first collected in 2010 by UPA Government.The exercise will cost Rs 8,500 crore. No document will be asked for this exercise.

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने NPR अपडेट करने मंजूरी दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। 2020 के अप्रैल से सितंबर तक यह काम चलेगा। इस बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया गया है. इसके लिए ऐप तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनपीआर पहली बार 2010 में यूपीए की सरकार में शुरू हुआ था। इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। न कागज देना है न बॉयोमेट्रिक है. आप जो कहोगे वही सही है, क्योंकि हमें जनता पर भरोसा है।

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