विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश मे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग और पिपलियाहाना तालाब परिसर के पास बन रहे जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण में एनजीटी के आदेशों का पालन करवाने की मांग को लेेेकर  आमरण अनशन पर बैठे हैंं। दरअसल आमरण अनशन करने वाले  जिला बार एसोसिएशन के सदस्य और वकील  विशाल रामटेके का कहना है कि  पूर्व भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस की सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कह चुकी है, लेकिन न तो पिछली सरकार में इसे लागू किया गया न वर्तमान में लागू किया जा रहा है। यही नहीं जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण में भी अनियमितताएं नजर आ रही है, एनजीटी के आदेशों का पालन निर्माण में दरकिनार किया जा रहा है। वकील के मुताबिक इस बार जब तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आएंगे, तब तक धरना जारी रहेगा।