Supreme Court's decision on the SAC-ST Act, the Modi government has filed a reconsideration petition. Dalit organization and all the political parties across the country are opposing it, Union Law Minister Ravi Shankar Prasad said on the petition filed by the government that we have filed a reconsideration petition in the matter on the basis of earlier decisions of the Supreme Court.

एसएसी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। देशभर में दलित संगठन और तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार की ओर से दायर इस याचिका पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों के आधार पर पुनर्विचार याचिका दायर की है।