PM Modi's dream of holding elections for the Lok Sabha and state assemblies simultaneously does not seem to be completed in 2019 but by 2024, the system is expected to be implemented in two phases. According to Election Commission sources, in September 2018, the Commission has the possibility of about 28 lakh electronic voting machines and the same VVPAT machines as the necessary resources, after which it will be possible to bring the Lok Sabha and all the assembly elections simultaneously. At present time, the EC needs 1.10 crore employees to get the Lok Sabha and four assembly elections together. If the Lok Sabha and all the assemblies have to be convened together, then around 1.60 crore employ will be required. Watch this video for details.

चुनाव आयोग के संसाधनों के तौर पर तैयार होने के बावजूद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का पीएम नरेंद्र मोदी का सपना 2019 में पूरा होता तो नहीं दिखता लेकिन 2024 से यह व्यवस्था दो चरणों में लागू होने के आसार हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार सितंबर 2018 में आयोग के पास आवश्यक संसाधन के रूप में करीब 28 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इतनी ही वीवीपीएटी मशीनें आ जाने की संभावना है जिसके बाद लोकसभा एवं सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा। इस समय लोकसभा एवं चार विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में आयोग को 1.10 करोड़ कर्मचारियों की जरुरत पड़ती है। अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने पड़े तो करीब 1.60 करोड़ कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। पूरी खबर जाननें के लिए देखें ये विडियो |