सवाईमाधोपुर.खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब ऐसे किसान परिवार जो समर्थन मूल्य पर सौ क्विंटल से अधिक गेहूं बेच चुके हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। जिले से भेजी गई सूची में करीब 250 किसानों के नाम शामिल हैं। इनमें से कई किसान खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ भी ले रहे थे और साथ ही सरकार को सौ क्विंटल से अधिक गेहूं का बेचान भी कर चुके हैं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

सरकार ने रबी सीजन 2024-25 में राज्य सरकार को समर्थन मूल्य पर सौ क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले किसान परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर करने का निर्णय किया है। इसके लिए हर जिला रसद अधिकारी का योजना का लाभ ले रहे किसानों के नाम सहित सूची भेजी गई है।
यह है योजना के लिए अपात्र
इस योजना में ऐसे परिवार, जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अद्र्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। परिवार का कोई एक सदस्य आयकरदात्ता हो और ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चौपहिया वाहन (ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर)वह योजना के तहत अपात्र होंगे। जिन परिवार का सालाना बिजली का बिल 50 हजार या इससे अधिक का आता है। उसे भी खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र माना गया है।

गिव अप अभियान और ई-केवाईसी में 1.42 लाख अपात्रों के नाम हटाए

रसद विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान और ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। जिले में अब तक कुल 1 लाख 42 हजार अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजनाओं से बाहर किया है। अभियान का उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं पात्र लोगों तक पहुँचे, जो वास्तव में इसके हकदार हैं। गिव अप अभियान के अंतर्गत ऐसे लोग जिन्होंने स्वयं स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने का निर्णय लिया, उनके नाम हटाए गए। वहीं ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान आधार और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन से अपात्र पाए गए लोगों को भी सूची से बाहर कर दिया।
इनका कहना है....
राज्य सरकार ने एनएफएसएस में गेहूं लेने वाले ऐसे लाभार्थी जिन्होंने सौ क्विंटल से अधिक गेहूं एमएसपी पर बेचान किया है, उनकी सूची मिली है। उसका सत्यापन करवाया जा रहा है। इसमें जो अपात्र होंगे, उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जाएगा। गिव अप अभियान में अपात्र स्वेच्छा से भी कार्यालय में खाद्य सुरक्षा से हटने के लिए आवेदन कर सकते है।

रामभजन मीणा, जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर