नेपाल में भ्रष्टाचार की शिकायतें सालों से उठती रही हैं। पिछले साल तो राजशाही लौटाने की मांग भी उठी थी। ओली सरकार पर लगातार आरोप लगे — घोटाले, भाई-भतीजावाद, परिवार की आलीशान जिंदगी, और सोशल मीडिया पर दिखती शान-ओ-शौकत ने युवाओं को उग्र कर दिया। ‘नेपो बेबी’ जैसे ट्रेंड्स ने इस असंतोष को और हवा दी। लेकिन ओली सरकार का एक फैसला उनको सत्ता से उखाड़ फेकने का सबब बन गया... फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पंजीकरण कराने के आदेश के एक हफ्ते में ही उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका असर चौंकाने वाला रहा — हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन उग्र हो गए। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों के घरों को आग लगा दी गई। पुलिस की कार्रवाई में 19 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ सरकार पर हमला नहीं किया उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। लोकतंत्र की नींव हिल चुकी है, और जनता का गुस्सा अब पूरी व्यवस्था पर है! पिछले चार वर्षों में कई बड़े घोटाले उजागर हुए। तीन प्रमुख घोटालों ने युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँचा दिया। वर्तमान बेरोजगारी दर 10.71% है...महंगाई दर 5.2% तक पहुँच गई है...देश की कुल संपत्ति का 56% केवल 20% लोगों के पास है — इसमें शीर्ष नेता भी शामिल हैं। पिछले 5 सालों में नेपाल में तीन बार सरकारें बदलीं। कई जगहों पर लोकतंत्र को कमजोर बताते हुए दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग उठी। जनता का कहना है — “नेता सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं...

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