मणिपुर में बीते 2 वर्षों से हिंसा जारी है. ये एक ऐसी हिंसा है जिसके चलते वहां अब तक 260 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. वहीं, लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 60 से 70 हजार लोग बेघर हो चुके हैं, और फिलहाल राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. इतना ही नहीं, लगभग 4786 घर जलाए जा चुके हैं और लगभग 386 धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. सबसे पहले जानते हैं कि इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई?

29 अप्रैल 2023 का वो दिन जब मणिपुर हाई कोर्ट, राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश का निर्देश देती है. इस फैसले से मणिपुर के कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों में असंतोष फैल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके संसाधनों पर असर पड़ेगा. इसके बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर इस फैसले के खिलाफ 3 मई 2023 को एक ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ का आयोजन कर देता है. और यहीं से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क जाती है.. जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है. हिंसा इतना विक्राल रूप ले लेता है कि प्रशासन द्वारा ‘शूट ऐट साइट’ का आर्डर जारी कर दिया जाता है. प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में कर्फ्यू लागू हो जाता है और हालात को कंट्रोल करने के लिए चप्पे चप्पे पर सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया जाता है.

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