सवाईमाधोपुर. केन्द्र सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उदेद्श्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समाजिक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा आमजन की भागीदारी जरूरी है। यह बात राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा एवं जनसंवाद के लिए संवाद कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कही।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग,वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य एवं केन्द्र सरकार का ध्येय है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अध्यक्षता कर रहे सांसद हरीश चंद्र मीना ने कहा कि योजनाओं की जमीनी हकीकत से प्रशासन को अवगत रहना होगा, ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़े और उनका सही क्रियान्वयन हो। उन्होंने कहा कि जनता ही सर्वोपरि है और सरकारी अधिकारी उनके सेवक हैं। उन्होंने छात्रावास सुविधाओं, छात्रवृत्तियों, दिव्यांगों के लिए सहायता, साइबर अपराध से युवाओं की सुरक्षा, नशा मुक्ति के प्रयास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने, युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। केन्द्रीय मंत्रालय की उप महानिदेशक प्रतिमा गुप्ता, राजस्थान सरकार के निदेशक सामाजिक न्याय बचनेश कुमार, उप निदेशक प्रवीण कुमार, महेश कुमार मीणा, उप सचिव नरेन्द्र सिंह, विनेश ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। इस अवसर पर जिला प्रमुख सुदामा मीणा, जिला कलक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी रामकिशोर मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मीना आर्य, प्रधान निरमा मीणा आदि मौजूद थे।मंच संचालन गीता जैलिया ने किया।