जहां लगता था नक्सलियों का जन अदालत, आज सांसद और मंत्री वहां ग्रामीणों से कर रहे सीधा संवाद!

ETVBHARAT 2025-01-14

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ये जन अदालत नहीं, जन संवाद है. यहां नक्सलियों का नहीं जनता की चुनी हुई सरकार का शासन है. जानें, इस बदलाव की कहानी.

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