दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा, कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार दो बड़े मुद्दे उठाने जा रही है। पहला, केंद्र सरकार ने अगस्त में शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाया था, जिसके कारण पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईटी दिल्ली समेत कई प्रमुख संस्थानों को करीब 220 करोड़ रुपये के जीएसटी के लिए कारण बताओ नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईटी दिल्ली समेत तमाम विश्वविद्यालयों को 2017 से 2024 तक मिलने वाले रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने की मांग कर रही है। दुनिया का कोई भी देश रिसर्च अनुदान पर टैक्स नहीं लगाता है। केंद्र सरकार ने रिसर्च अनुदान की राशि कम कर दी है, और जब शिक्षण संस्थान निजी या विदेशी संस्थानों के माध्यम से स्वयं अनुदान जुटा रहे हैं, तो केंद्र सरकार उन अनुदानों पर भी जीएसटी लगा रही है।


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