सरकारी अस्‍पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्‍पतालों (Private Hospitals) में कई गुना महंगे इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार है और सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. कोर्ट ने केंद्र को एक महीने में स्टैंडर्ड रेट लागू कराने को कहा है. पूरी डिटेल वीडियो में.