Supreme Court Verdict on Sandeshkhali Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पश्चिम बंगाल (West Bengal) के संगदेशखाली (Sandeshkhali) में हुए उपद्रव, महिलाओं के गंभीर आरोपों ओर उस पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee of Lok Sabha) के एक्शन की तैयारियों को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की बेंच ने इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी करते हुए ममता बनर्जी सरकार (
Mamata Banerjee government) को बड़ी राहत दे दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने लोकसभा प्रिविलेज कमेटी के एक्शन पर रोक लगा दी है, ऐसे में ये कमेटी अब पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। आपको बता दें, कि संदेशखाली मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी (Lok Sabha Privilege Committee) की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव (Chief Secretary of West Bengal) और डीजीपी (DGP West Bengal) समेत कई अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। बीजेपी के लोकसभा सांसद (BJP MP) सुकांत मजुमदार (Sukant Majumdar) की शिकायत पर ये विशाषाधिकार नोटिस जारी किए गए थे। दरअसल बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार (BJP MP Sukant Majumdar) ने शिकायत की थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट (SC) पहुंचा तो इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की अगुवाई वाले तीन जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) और अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) पेश हुए थे।

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