Bihar Reservation: बिहार सरकार (Bihar Government) के 75 फीसदी आरक्षण (Increasing Reservation) वाले निर्णय को पटना हाईकोर्ट (PIL In Patna High Court) में चुनौती दी गई है. सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर की है. सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक, आरक्षण को लेकर जो नियम हैं वह तर्क संगत नहीं है. सोसोइटी के इसको लेकर कोर्ट से समीक्षा की मांग की है.


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~HT.178~ED.107~GR.124~