Parliament Special Session: केंद्र सरकार ने अचानक एक ऐलान करते हुए 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र (Special Session of Parliament) बुला सबको हैरान कर दिया है। इस विशेष सत्र को बुलाने का उद्देश्य तो मोदी सरकार (Modi Government) ने नहीं बताया है, लेकिन पिछले दिनों किए गए इस ऐलान के साथ कई चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। संसद (Parliament) के विशेष सत्र (Special Session) के उद्देश्यों से जुड़ी एक संभावित चर्चा महिला आरक्षण विधेयक (Womens Reservation Bill) से जुड़ी हो सकती है। इसके तहत लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य विधानसभाओं (Assembly) में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। कहा जा रहा है, कि इस विशेष सत्र में ये बिल पेश किया जा सकता है। लेकिन साथ ही राजनीतिक गलियारों में कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं, कि क्या संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास करवाकर मोदी सरकार 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election) और फिर उसके बाद होने वाले आम चुनाव (General Election) में महिलाओं की सहानुभूति अर्जित करना चाहती है। कहा जा रहा है, कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले बीजेपी अपने फेवर में एक ऐसा संगठित वोट बैंक तैयार कर सकती है, जो जाति-धर्म आदि के बंधनों से भी मुक्त होगी और ये वो वोटबैंक भी साबित हो सकता है, जो पारिवारिक स्तर पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकता है।

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