चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार वाली याचिका पर सुनवाई के बाद से
केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मनमुटाव बढ़ते जा रहा है. एक बार से
फिर से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव बढ़ने के आसार बढ़ते
हुए नज़र आरहे है.

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र
सरकार को जमकर फटकार लगाई थी. जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ सुप्रीम
कोर्ट को नाराज़ करने जैसा कदम उठाया गया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट
कॉलेजियम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी 20
फाइलों वापस भेज दिया है और कहा है की कोलिजियम इसपर पर फिर से विचार
करे। जिन 20 फाइल्स को वापस भेजा गया है उसमे अधिवक्ता सौरभ कृपाल की
नियुक्ति भी शामिल है, जिन्होंने अपने समलैंगिक दर्जे (Gay Status) के
बारे में खुलकर बात की थी।

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