मुंबईत कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडसाठीची मुख्य जागा राज्य सरकारचीच असल्याचा दावा हायकोर्टात करण्यात आलाय. या भूखंडावर केंद्र सरकारनंही कोर्टात दावा केलाय. त्यानंतर राज्य सरकारनं काल केंद्राचा दावा खोडून काढत या भूखंडावर केंद्राचाच नव्हे तर राज्य सरकारचाही तितकाच अधिकार असल्याचं कोर्टात सांगितलं. 868 हेक्टर जागा राज्य सरकारची, 92 हेक्टर केंद्राची आणि 13 हेक्टर महापालिकेची जागा असल्याची माहिती सरकारनं न्यायालयात दिली. कांजूरमार्ग परिसरातील सुमारे 6 हजार एकरपेक्षा अधिक जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीला देण्याचे आदेश ऑक्टोबर 2020 मध्ये उच्च न्यायालयानं दिले होते. मात्र हा आदेश मिळवताना खासगी कंपनीनं कोर्टाची फसवणूक करून मालकी हक्क मिळवल्याचा दावा राज्य सरकारनं केलाय. या जागेवर मुंबई महापालिकेनंही दावा केलाय. खासगी कंपनीला जागा देण्याचा व्यवहार बेकायदा ठरवण्याची मागणी महापालिकेनं हायकोर्टाकडे केलीय.