एका पोलीस आयुक्ताच्या (इथे परमबीर सिंग यांचा फोटो वापरावा) लेटर बॉम्बनंतर यापूर्वी मुंबईत काय घडलं, कोण घरी गेलं, हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलंय. या प्रकारातून नुकतंच सावरलेलं ठाकरे सरकार पुन्हा एका नव्या अडचणीला तोंड देताना दिसणार आहे. कारण, नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी महसूल विभागावरच लेटर बॉम्ब टाकलाय. जमिनीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये भूमाफिया हे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून जागामालकांचा छळ करतायेत. जमीन हडपण्यासाठी भूमाफियांनी विस्फोटक परिस्थिती निर्माण केलीय. महसूल अधिकारी हे आरडीएक्ससारखे आहेत, तर कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स आणि डिटोनेटर मिळून जिवंत बॉम्ब बनतो, जो भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरत असल्याचा खळबळजनक आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडये यांनी केलाय.
बदलीच्या अर्जामुळे दीपक पांडे चर्चेत आले होते. ते १९९९ च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सप्टेंबर २०२० ला म्हणजे कडक लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी आयुक्त म्हणून नाशिकची सूत्र हाती घेतली. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरणासाठी महसूल अधिकार्‍यांकडील कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी पोलीस आयुक्तांनी पोलीस महासंचालकांकडे केलीय. त्या पत्रात पोलीस आयुक्तांनी महसूल विभागावर गंभीर आरोप केलेत.