#KisanBulletin
1. जीआई टैग के नाम पर अब नहीं बिक पाएगा नकली आम, हापुस आम को लेकर महाराष्ट्र में हुआ बड़ा फैसला
2. इस बार एमएसपी पर धान खरीद ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, किसानों को मिले 1,38,620 करोड़ रुपये
3. प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को दोहरा नुकसान, फसल बीमा कंपनियों की मनमानी से परेशान किसान
Thumbnail - इस बार एमएसपी पर धान खरीद ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, किसानों को मिले 1,38,620 करोड़ रुपये
Short News In Kisan Bulletin -
1. कश्मीर घाटी में इस साल सेब की बंपर फसल की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस बार उन इलाकों में भारी बर्फबारी और मध्यम तापमान रहा है जिन इलाकों में सेब के बगान हैं। ऐसे में मध्यम तापमान और अच्छी बर्फबारी से इस साल सेब की बंपर फसल होने की उम्मीद है। कश्मीर घाटी में 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सेब उगाए जाते हैं और कुल उत्पादन लगभग 20 लाख मीट्रिक टन है।
2. मतलौडा के बाबा महेश नाथ मंदिर में किसान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें किसान आंदोलन में धरना प्रदर्शन, उत्कृष्ट सेवा और संघर्ष करने वाले 140 किसानों को किसान योद्धा रत्न प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। किसान यूनियन के जिला प्रधान सोनू मालपुरिया ने कहा कि अगर सरकार ने किसी भी किसान को तंग किया गया तो किसान फिर से अप्रैल में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे।
3. दिल्ली सरकार ने पिछले साल केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इनमें गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से संबंधित एक मामला भी शामिल है। आरोप है कि उन किसानों ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी में बाधा डाली और उन पर हमला किया था।
4. राजस्थान सरकार ने धीरज गुर्जर को राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पंत कृषि भवन में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर गुर्जर ने कहा उनकी प्राथमिकता किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वे उसे लगन के साथ निभाएंगे।
5. बक्सर जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के कुल ग्यारह प्रखंडों विभिन्न गांवों के किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है। लेकिन, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी ले लिया है। जब इस योजना को आधार से जोड़ा गया तो आयकरदाता किसानों की पोल खुल गई। इन किसानों से कृषि विभाग पैसे की रिकवरी करेगी।
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