सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असून आम्हाला यात कोणतंही राजकारण करायचं नाही,आरक्षणासाठी सरकार मार्फत अत्यंत चांगले वकील लावण्यात आले आहेत. खरं म्हणजे ज्या बेंचने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली,त्या बेंच समोर आरक्षणाची सुनावणी अपेक्षित नाही,त्यामुळे संवैधानिक घटना पिठासमोर सुनावणी करा,अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलीय.

मुख्यमंत्र्यांनी 10 हजार कोटीचं पॅकेज देण्याचा शब्द दिला असून शब्दाला जागणारं हे सरकार आहे.त्यामुळे पैशाची कमतरता नाही तुम्ही चिंता करू नका,जे आवश्यक आहे ते नक्की केले जाईल..असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय.