नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध किया गया. हाल ही में कैबिनेट ने 4 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है. अब विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल में गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की बात है. वहीं अवैध प्रवासियों की पहचान करके वापस भेजने का जिक्र है. गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नागरिकता संशोधन विधेयक में धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता देने का प्रावधान है. साथ ही अब मोदी सरकार एनआरसी को भी पूरे देश में लागू करना चाहती है. द वायर के पत्रकार अविचल दुबे ने सीएबी और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों से बातचीत की.

#CitizenshipAmendmentBill #