The bill has been approved by the President to clarify the rights of Lieutenant Governor and Chief Minister in Delhi. This bill has now become law, with the approval of the President. The Government of National Capital Territory Bill, 2021 was recently approved by the Parliament. The Delhi government is calling this law against the constitution and has indicated to challenge it in court.

दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते है यह बिल अब कानून बन गया। गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, 2021 को हाल ही में संसद ने मंजूरी दी थी। दिल्ली सरकार इस कानून को संविधान के खिलाफ बता रही है और इसे अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया है।

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