The Supreme Court on Friday refused to stay sale of fresh set of electoral bonds for assembly elections. It said that since the bonds were allowed to be released in 2018 and 2019 without interruption, and sufficient safeguards are there, there is no justification to stay the electoral bonds at present.Watch video,

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस संबंध में दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यह योजना 2018 में लागू हुई और चल भी रही है. वहीं, इसके लिए सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं. पश्चिम पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को ये फैसला आया है. देखें वीडियो

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