The Allahabad High Court has sought a response from the Sitapur district administration in Uttar Pradesh on the “exorbitant” amount of personal bonds and sureties asked of farmers, allegedly to prevent them from participating in the ongoing farm protests.

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन ने किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी भी तरह के कानून उल्लंघन को रोकने के लिए किसानों से 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के निजी बॉन्ड भरने की मांग रख दी। अब इस मामले में पीआईएल दायर होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अफसरों से जवाब मांगा है। पीआईएल में एक्टिविस्ट अरुंधति धुरु ने कहा कि सीतापुर जिला प्रशासन ने 19 जनवरी को ट्रैक्टर रखने वाले सभी किसानों को नोटिस जारी किया और पुलिस ने उनके घर का घेराव कर लिया, ताकि किसानों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जा सके।

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