पशुधन विकास बोर्ड ने लगाई रोक
आदेश के विरोध में आए कार्मिक
ग्राम ढाणी के पशुपालक को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड ने किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के साथ ही स्वदेशी नस्लों के संरक्षण तथा अनुवांशिकी विकास के उद्देश्य से संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में राजकीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान बंद कर दिया है। मानदेय बंद किए जाने का राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत हर कृत्रिम गर्भाधान पर 50 रुपए तथा बछड़ा या बछड़ी उत्पादन उत्पादन पर 100 रुपए मानदेय दिया जा रहा था लेकिन राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड ने इस मानदेय को बंद करने के आदेश जारी कर दिए।