The Central Bureau of Investigation (CBI) has started probing the controversial Roshni Act wherein it is revealed that benefits of the scheme were passed to one community and to businessmen, politicians and bureaucrats. The Jammu and Kashmir High Court, on Saturday, declared the controversial act unconstitutional and ordered a CBI probe into the matter after transferring it from the Jammu and Kashmir Anti Corruption Bureau (ACB).

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा है कि वह उन मामलों की जाँच करे, जिनके तहत ग़ुलाम नबी आज़ाद के मुख्यमंत्री रहते सरकारी ज़मीन पर ग़ैर-क़ानूनी तरीके से कब्जा किए लोगों को ज़मीन दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इससे जुड़ी एक ख़बर में विस्तार से जानकारी दी है। इस ख़बर के मुताबिक़, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने इसे 'लूट कर मालिक बनने की नीति' क़रार दिया है। इस मामले में कथित तौर पर 25 हज़ार करोड़ रुपए का घपला हुआ है।

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