The Comptroller and Auditor General (CAG) has slammed the Union Ministry of Home Affairs (MHA) for its failure to monitor the unutilised funds lying with at least 10 states for the construction of fortified police stations or outposts in 83 districts affected by Left-wing extremist (LWE) violence.

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी कैग ने नक्सल प्रभावित इलाकों में फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के लिए जारी फंड की निगरानी ना कर पाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को फटकार लगाई है. कैग ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के 83 जिलों में पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए जो फंड इस्तेमाल नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसको गृह मंत्रालय की ओर से मॉनिटर नहीं किया गया.

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